संवाददाता.पटना
बिहार कैबिनेट की बैठक में 25 एजेंडें पास हुए। पटना में जीविका मुख्यालय भवन बनाया जाएगा। इसके निर्माण पर 73 करोड़ 66 लाख 15 हजार रुपए खर्च होंगे। आंगबाड़ी सेविका को प्रति महीने 9000 और सहायिका को 4500 मिलेंगे। इससे पहले सेविका का मानदेय 7000 और सहायिका का मानदेय 4000 रुपए था। समाज कल्याण विभाग को इसके लिए प्रति वर्ष 345 करोड़ 19 लाख 20 हजार अतिरिक्त व्यय करने की स्वीकृति मिली है। बढ़ा हुआ मानदेय 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी हो जाएगा। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट के तहत 100 करोड़ स्वीकृत हुए हैं।
मुख्यमंत्री फैलोशिप योजना को मंजूरी
मुख्यमंत्री फैलोशिप योजना को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। 8463 राजस्व कर्मचारी पद को स्वीकृत मिली है। 3303 अतिरिक्त पदों का सृजन किया गया है। 176 नए थानों में सीसीटीवी लगाने के लिए 280 करोड़ रुपए मंजूर किए गए।
विभिन्न विभागों से जुड़े कैबिनेट के फैसले देखिए-
उद्योग विभाग – मुंगेर के असरगंज अंचल में लगभग 466.49 एकड़ जमीन अधिग्रहित की जाएगी। इस पर बुनियादी ढांचा विकास काम होगा। इसके लिए करीब 124 करोड़ 62 लाख 50 हजार रुपए खर्च होंगे।
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग -पटना में बिहार खाद्यान्न भंडारण प्रबंधन और प्रशिक्षण संस्थान (BIGSMT) की स्थापना होगी। इसमें अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए 4 करोड़ 64 लाख 94 हजार 396 रुपए वार्षिक खर्च स्वीकृत किए गए। NABL मानक की लैब तैयार होगी।
ग्रामीण विकास विभाग- पटना में जीविका मुख्यालय भवन बनाया जाएगा। इसके निर्माण पर 73 करोड़ 66 लाख 15 हजार रुपए खर्च होंगे।
जल संसाधन विभाग- जहानाबाद के उदेरास्थान बराज और नहर प्रणाली के आधुनिकीकरण से जुडा प्रस्ताव पास किया गया। कंपनी और सरकार के बीच विवाद (आर्बिट्रेशन) के बाद 651 करोड़ 13 लाख रुपए की संशोधित राशि स्वीकृत हुई।
नगर विकास व आवास विभाग- नगर निकायों के बकाया बिजली बिल भुगतान के लिए 400 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी।
पंचायती राज विभाग- मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत हर पंचायत (8053 पंचायत) में विवाह मंडप बनाया जाएगा। इसके लिए 50 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। पंचायत विभाग और ग्रामीण पेयजल योजना से जुड़े बकाया बिजली बिल चुकाने के लिए 594 करोड़ 56 लाख रुपए की स्वीकृति मिली है। मुख्यमंत्री फैलोशिप योजना को मंजूरी मिली है।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग-इसमें 3303 अतिरिक्त राजस्व कर्मचारी पद बनाए जाएंगे।
मत्स्य सेवा भर्ती नियमावली 2025 को मंजूरी दी गई।