- बड़ी संख्या में फर्जी सर्टिफिकेट के साथ आए आवेदन विभाग के लिए सिरदर्द, वेब पोर्टल से होगी जांच
- मुख्यमंत्री का जोर शैक्षणिक कार्य में ही लगाए जाएं शिक्षक
पटना.
94 हजार नियोजित शिक्षक बहाली मामले में सरकार एक-दो दिन में बड़ा फैसला लेगी। बहाली रद्द नहीं की जाएगी और नियोजन प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। बता दें कि नियोजन प्रक्रिया जल्द पूरी करने की मांग को लेंकर कपकपती ठंड में अभ्यर्थी 18 जनवरी से पटना के गर्दनीबाग में धरना दे रहे हैं। 19 जनवरी को इन पर लाठी चार्ज भी किया गयाा था। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की पहल से इन्हें फिर से धरना के लिए परमिशन दिलवाया गया।
नियोजन प्रंक्रिया को लेकर प्राथमिक शिक्षा के निदेशक रंजीत कुमार ने बताय कि नियोजन प्रक्रिया में इसलिए देर हो रही है कि बड़ी संख्या में फर्जी सर्टिफिकेट जमा किए गए हैं। सरकार चाहती है कि नियुक्ति सही तरीक से हो। फर्जी सर्टिफिकेट वालों की वजह से जेनुइन अभ्यर्थी पीछे न छूट जाएं। पहले की नियुक्ति से सीख लेने के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है।
ओपन कैंप से काउंसिलिंग प्रक्रियाा पूरी होगी
नियोजित शिक्षक अभ्यर्थियों ने मांग रखी है कि ओपन कैंप लगाकार काउंसिलिंग की जाए। इसलिए विभाग ने तय किया है कि इसके लिए ओपन कैंप लगाए जाएंगे। रंजीत कुमार सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री के साथ शिक्षा विभाग की बैठक हुई है। उसमें नीतीश कुमार ने क्वालिटी एजुकेशन पर जोर दिया है। मुख्यमंत्री का निर्देश है कि शिक्षक का पूरा फोकस छात्रों को शिक्षा देने पर ही रहे।
सर्टिफिकेट की जांच वेब पोर्टल करेगा
अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट की जांच के लिए शिक्षा विभाग वेब पोर्टल ला रहा है। इस पर सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेह। विभाग में इसके लिए तैयारी भी पूरी कर ली है। इस बार नियुक्ति से पहले सभी अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट की जांच होगी।
संगठन ने कहा कि, नियोजन पत्र हाथ में आने तक जारी रहेगा आंदोलन
सरकार के सकारात्मक रवैये पर नियोजित शिक्षक अभ्यर्थी संगठन के अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह ने कहा कि आश्वासन से काम नहीं चलेगा, जब तक हमारे हाथ में नियोजन पत्र नहीं आ जाता तब तक हमारा आंदोलन अनवरत जारी रहेगा।