महागठबंधन ने संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया, संविदा की नौकरियों को स्थायी करने का वादा

पटना.
आज महागठबंधन का साझा घोषणापत्र जारी किया गया। प्रण हमारा संकल्प बदलाव का नाम से इसे जारी किया गया। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष तेज प्रताप यादव, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सूरजेवाला, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा,कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अखिलेश सिंह, माले नेत्री शशि यादव,राजद के वरिष्ठ नेता मनोझ झा, सीपीआई एम के अरूण मिश्रा, सीपीआई के राम बाबू कुमार आदि मौजूद रहे।
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थक चुके हैं। वे जवाब दें कि मैं अगर अनुभवी नहीं था तो मुझे उपमुख्यमंत्री क्यों बनाया। यादव ने कहा कि 15 साल से डबल इंजन की सरकार है तो फिर सवाल किससे किया जाएगा? नीतीश कुमार रोजगार, गरीबी, भुखमरी और पलायन पर बात नहीं करते। मरौढ़ा, परसा, मधेपुरा में कारखाना लगा कि नहीं।
कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि बिहार के पीठ पर नीतीश कुमार ने वार किया है और बिहार खुद्दार है वार बर्दाश्त नहीं करेगा। बिहार में सृजन के फेविकोल से सटकर सरकार चलाई गई। बिहार में तीन तरह का ठग बंधन है। पहला भाजपा -लोजपा का दूसरा भाजपा-ओवैसी और तीसरा भाजपा-जदयू का। कहा कि हमारी सरकार आएगी तो विधानसभा के पहले सत्र में ही तीनों कृषि कानून को खत्म करेगी।
जाले से मशकूर उस्मानी को कांग्रेस द्वारा टिकट दिए जाने के सवाल पर सूरजेवाला ने कहा कि भाजपा द्वारा विवाद फैलाया जा रहा है। कहा कि जिन्ना की मजार पर भाजपा अध्यक्ष ने माथा टेका था और उन्हें लालू प्रसाद ने गिरफ्तार किया था। दावत उड़ाएं मोदी जी और सवाल हमसे पूछा जाए।
भाकपा माले की उम्मीदवार शशि यादव ने कहा कि लालू प्रसाद आंदोलनकारियों की सुनते थे लेकिन नीतीश कुमार किसी की नहीं सुनते। हमारी सरकार बनेगी तो गरीबों को उजाड़ा नहीं जाएगा बल्कि उन्हें बसाया जाएगा। गरीबों के अरमान का सम्मान होगा। सीपीएम के अरुण कुमार मिश्रा ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता पर बड़ा खतरा है। विरोध करने वालों को जेल भेजा जा रहा है। समाजवादी नीतीश ने भाजपा के लिए बिहार में जमीन तैयार की।
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घोषणा पत्र की खास बातें-
– संविदा प्रथा को समाप्त कर नियोजित शिक्षकों को स्थायी करेंगे, समान काम, समान वेतन की नीति पर अमल करेंगे। सभी विभागों में निजीकरण को समाप्त किया जाएगा। साथ ही स्थायी और नियमित नौकरी की व्यवस्था की जाएगी।
-राज्य के युवाओं के सभी सरकारी बहाली परीक्षाओं के आवेदन फॉर्म नि:शुल्क होंगे तथा राज्य के अंतर्गत गृह जिला से परीक्षा केंद्र तक की यात्रा मुफ्त होगी।
– देश के हर राज्य में कर्पूरी श्रमवीर सहायता केंद्र बनंगे जहां किसी भी तरह की आपदा एवं आवश्यकता पड़ने पर श्रमवीर प्रवासी व उनके परिवार को बिहार सरकार से मदद मिल सकेगी।
-मनरेगा के तहत प्रति परिवार की बजाय प्रति व्यक्ति को काम का प्रावधान होगा। न्यूनतम वेतन की गारंटी और कार्य दिवस को 100 में बढ़ाकर 200 किया जाएगा।
-मनरेगा की तर्ज पर ही रोजगार योजना भी बनाई जाएगी।
– गांवों को माॉर्डन बनाया जाएगा।