• उच्च न्यायालय में भी कई पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है

संवाददाता.

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सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। मंत्रिमंडल की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई। सभी मंत्री VC के माध्यम से कैबिनेट बैठक से जुड़े। कौबिनेट की बैठक में कुल 61 एजेंडे पास हुए। आरा में नया मेडिकल कॉलेज बनाने को लेकर कैबिनेट ने स्कीवृति दी है। वहीं जम्मू-कश्मीर के बारामूला आतंकवादी हमले में शहीद सैनिक के परिजन को नौकरी देने पर भी मुहर लगाई गई है। नीतीश कैबिनेट ने 9500 करोड़ रुपए से अधिक राशि खर्च करने की मंजूरी दी है। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए 453 करोड़ की राशि की स्वीकृति दी गई है।

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कैबिनेट ने मिड डे मील के लाभुकों केलिए 151 करोड़ रुपए जारी किया है। बिजली बोर्ड के कर्मियों के अफंडेड टर्मिनल बेनिफिट भुगतान के लिए 757 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। बाढ़ को लेकर कंटीजेंसी फण्ड में 1500 करोड़ रुपए देने की स्वीकृति मिली है। कोविड महामारी से जागरुकता फैलाने को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग को 645 करोड़ रुपए देने की मजूरी मिली है।

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बिहार विधानमंडल का सत्रावसान के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है। SAP के जवानों का सेवा विस्तार अगले 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। बालू घाटो की बंदोबस्ती को 31 दिसम्बर 2020 तक के लिए बढ़ाया गया है। पटना के इंटर स्टेट बस टर्मिनल के बेहतर रख रखाव के लिए सोसायटी का गठन करने का निर्णय लिया गया है। मधेपुरा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में 356 पदों का सृजन,100 MBBS पोस्ट का सृजन,पारा मेडिकल कालेज में 1235 नए पद का सृजन,पावापुरी नालन्दा मेडिकल कॉलेज में 540 नए पद का सृजन,बेतिया मेडिकल कॉलेज में 539 नए पद के सृजन को मंजूरी मिली है।

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कैबिनेट ने बिहार औद्योगक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 में संशोधन को स्वीकृति दी है। विधि विभाग के अंतर्गत उच्च न्यायालय में कई पदों क सृजन को स्वीकृति दी गई है।

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