मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में शिक्षा, पुलिस व्यवस्था, डेयरी विकास और स्वास्थ्य समेत कई क्षेत्रों से जुड़े 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
बड़े फैसलों में पटना में मां सीता महिला विश्वविद्यालय की स्थापना शामिल है। बिहार विशिष्ट विश्वविद्यालय अधिनियम, 2026 के तहत बनने वाला यह राज्य का पहला महिला विश्वविद्यालय होगा।
पटना में मां सीता विश्वविद्यालय की स्थापना के क्रम में पदाधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन आदि खर्च के लिए 15 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
कैबिनेट ने बेगूसराय में रामधारी सिंह दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना को भी मंजूरी दी। इसके लिए भी पदाधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन आदि पर होने वाले खर्च के लिए 15 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
केंद्र प्रायोजित पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत 50 ड्रोन की खरीद को भी मंजूरी मिली है। इसके लिए 24.50 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इन ड्रोन का इस्तेमाल भीड़ नियंत्रण, नदी क्षेत्र में अभियान, नक्सल विरोधी अभियान और आपदा प्रबंधन जैसे कार्यों में किया जाएगा।
सात निश्चय-3 के तहत कोसी दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के अधीन सुपौल, मधेपुरा और सहरसा में डेयरी विकास की योजनाओं को मंजूरी मिली है। करीब 126.07 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से दही प्लांट, प्रीमियम आइसक्रीम प्लांट, मिल्क चिलिंग प्लांट और अन्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
कैबिनेट ने बिहार पशु चिकित्सा अवस्थापना एवं सेवा सुदृढ़ीकरण नीति को सैद्धांतिक मंजूरी दी। वहीं नगर निगम पटना को कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए पहले दिए गए 41.0041 करोड़ रुपये के ऋण को अनुदान के रूप में समायोजित करने का निर्णय लिया गया।
राज्य के 12 चिकित्सा संस्थानों में ई-सुश्रुत एनएक्स एप्लीकेशन लागू करने की योजना को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी। इसके साथ बिहार बॉयलर (जांच, न्यायनिर्णयन एवं अपील) नियमावली, 2026 को भी स्वीकृति दी गई।