पटना.
बिहार कैबिनेट की बैठक में 15 एजेंडे पास हुए। कोरोना का टीका बिहार के लोगों को फ्री में दिया जाएगा। सरकार 20 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएगी। इसके साथ ही सड़कों को खराब करने वाली 16 चक्कों वाली ट्रकों पर रोक गलाएगी। अविवाहत लड़कियों को स्नातक के बाद सरकार 50 हजार रुपए देकर प्रोत्साहित करेगी। अविवाहित लड़कियों को इंटर पास करने पर 25 हजार रुपए मिलेंगे।
बिहार कैबिनेट की बैठक में बिहार के सात निश्चय-2 (2020-2025) भी पास किए गए। उन पर नजर डालिए–
–उच्च शिक्षा के लिए बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, युवाओं को रोजगार ढूंढने में मदद करने करने के लिए स्वयं सहायता भत्ता योजना, युवाओं को कम्प्यूटर, संवाद कौशल एवं व्यवहार कौशल का प्रशिक्षण देने हेतु कुशल युवा जैसे कार्यक्रमों को चलाया गया है। ये सभी कार्यक्रम आगे भी जारी रहेंगे। अब इनके साथ साथ युवाओं को और बेहतर तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी।
–आई.टी.ई. एवं पॉलीटेक्निक में पढ़ रहे बच्चों को वर्तमान उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप उच्चस्तरीय एवं नई तकनीक वाले क्षेत्रों में, जिनकी बाजार में ज्यादा मांग है यथा सोलर, ड्रोन तकनीक, ऑप्टिकल फाइबर एवं नेटवर्किंग, ट्रांसफारमर मैनुफैक्चरिंग इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी इत्यादि जैसे कई क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाएगा।
–आई.टी.आई. एवं पॉलीटेक्निक में नहीं पढ़ रहे हैं और नए कौशल का प्रशिक्षण पाना चाहते हैं, उनके लिए हर जिले में कम से कम एक मेगा स्किल सेंटर खोला जाएगा।
–बिहार में चिकित्सा शिक्षा एवं अभियंत्रण शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए एक चिकित्सा विश्वविद्यालय एवं एक अभियंत्रण विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।
– युवाओं के लिए न सिर्फ उच्च स्तर के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है बल्कि उनको अपना उद्यम/व्यवसाय लगाने के लिए सरकार मदद करेगी।
- बिहार में खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम एवं स्पोर्ट्स एकेडमी, राजगीर के परिसर में एक खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।
– नया उद्यम अथवा व्यवसाय के लिए परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 5 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा और अधिकतम 5 लाख का ऋण मात्र एक प्रतिशत ब्याज पर दिया जाएगा। सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्र में रोजगार के 20 लाख से ज्यादा नये अवसर सृजित किए जाएंगे। –महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजना लाई जाएगी। जिसमें उनके द्वारा लगाए जा रहे उद्यमों में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 5 लाख रूपये तक का अनुदान तथा अधिकतम 5 लाख रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। –उच्चतर शिक्षा के लिए प्रेरित करने के लिये इन्टर उत्तीर्ण होने पर अविवाहित महिलाओं को रू0 25,000 तथा स्नातक उत्तीर्ण होने पर महिलाओं को रु0 50,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
–क्षेत्रीय प्रशासन यथा पुलिस थाना, प्रखंडों, अनुमंडल एवं जिलास्तरीय कार्यालयों में आरक्षण के अनुरूप महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाएगी।
– हर संभव माध्यम से हर खेत तक सिंचाई का पानी उपलब्ध कराया जाएगा।
– सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाईट
– गांवों में भी ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन एवं मल प्रबंधन की व्यवस्था की जाएगी।
– वार्ड स्तर पर नालों एवं गलियों की सफाई कराई जाएगी। प्रत्येक घर से ठोस कचरे का संग्रहण किया जाएगा तथा उनका उपयुक्त तकनीक के माध्यम से निस्तारण किया जाएगा।
– नालों के अंत में निकले हुए गंदे जल का उपयुक्त तकनीक के माध्यम से ट्रीटमेंट की व्यवस्था की जायेगी।–आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर दुग्ध उत्पादन एवं प्रसंस्करण, मुर्गी पालन, मछली पालन आदि को बढ़ावा दिया जाएगा।
– वृद्धजनों के लिये सभी शहरों में आश्रय स्थल बनाया जाएगा तथा इनके बेहतर प्रबंधन एवं संचालन की व्यवस्था की जाएगी।
– शहर में रह रहे बेघर या भूमिहीन गरीब लोगों को बहुमंजिला भवन बना कर आवासन उपलब्ध कराया जायेगा।
–सभी शहरों एवं महत्वपूर्ण नदी घाटों पर विद्युत शवदाह गृह सहित मोक्षधाम का निर्माण होगा। सभी शहरों एवं महत्वपूर्ण नदी घाटों पर विद्युत शवदाह गृहों सहित मोक्षधाम का निर्माण कराया जाएगा।
–सभी शहरों में स्ट्रार्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम को विकसित किया जायेगा जिससे कि जल जमाव की कोई समस्या न हो.
–आस–पास के गांवों को जोड़ते हुए मुख्य पथों एवं महत्वपूर्ण स्थानों (प्रखंड/थाना/अनुमंडल) अथवा महत्वपूर्ण सुविधाओं यथा बाजार, अस्पताल, राज्य उच्च पथ एवं राष्ट्रीय उच्च पथों तक सम्पर्कता हेतु नई सड़कों का निर्माण कराया जाएगा।
– शहरी क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार बाईपास अथवा फ्लाईओवर का निर्माण होगा।
– शहरी क्षेत्रों में जाम की समस्या से मुक्ति एवं सुचारू यातायात के संचालन हेतु आवश्यकतानुसार बाईपास अथवा फ्लाईओवर का निर्माण कराया जाएगा।
– प्रत्येक 8-10 पंचायतों पर पशु अस्पताल की व्यवस्था की जाएगी। पशुओं के लिए चिकित्सा सुविधा, टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, कृमिनाशन जैसी सेवाओं की डोर स्टेप डिलिवरी कराने की ठोस व्यवस्था की जाएगी। लोग कॉल सेन्टर में फोन कर अथवा मोबाईल ऐप के माध्यम से इन सुविधाओं को प्राप्त कर सकेंगे।
– टेलिमेडिसिन के माध्यम से भी पशु अस्पताल जुड़े रहेंगे जिनसे चिकित्सा परामर्श दिया जा सकेगा। पशुओं की सभी प्रकार की चिकित्सा सुविधाएं निःशुल्क रहेंगी।
– देशी गायों के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के अंतर्गत गोवंश विकास संस्थान की स्थापना की जाएगी।– प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अनुमण्डल अस्पताल एवं जिला अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं को और बेहतर एवं विस्तारित किया जाएगा।
– हृदय में छेद के साथ जन्में बच्चों के निःशुल्क उपचार की व्यवस्था की जाएगी तथा इसके लिए नई योजना ‘बाल हृदय योजना’ लागू की जाएगी।
– कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध होने के पश्चात् कोरोना से बचाव के लिए पूरे राज्य में इसका निःशुल्क टीकाकरण कराया जाएगा।
–विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने जाने वाले विद्यार्थियों के लिए डिजिटल काउन्सलिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी।
–दलहन के उत्पादन को बढ़ाने हेतु केन्द्र सरकार के सहयोग से किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दलहन की खरीद की व्यवस्था करने का प्रयास किया जाएगा।