पटना.
बिहार में 94 हजार सीटों पर नियोजन प्रक्रिया जारी रहेगी। छठे चरण के इस नियोजन में पटना हाई कोर्ट के एक आदेश के बाद संशय की स्थिति थी। इस मामले में प्राथमिक शिक्षा निदेशक रणजीत कुमार सिंह ने कहा कि नियोजन की प्रक्रिया जारी है। सरकार जल्दी ही अपना पक्ष हाईकोर्ट में रखेगी।
प्राथमिक शिक्षा निदेशक रणजीत कुमार सिंह ने कहा कि 22 नवंबर 2019 से पहले सीटेट पास करने वाले एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों को ही छठे चरण में आवेदन का मौका दिया जाएगा। शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया जारी रहेगी और अभ्यर्थी 14 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। 31 अगस्त को इस नियोजन प्रक्रिया में नियोजन पत्र बांटने का शेड्यूल था। कोर्ट के आदेश के बाद यह प्रभावित हो सकता है। उसके अलावा पूरी प्रक्रिया अनवरत रूप से जारी रहेगी। अभ्यर्थी किसी दुविधा में नहीं रहें।
प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने कहा कि पटना हाईकोर्ट ने बुधवार को सरकार को आदेश जारी कर पूछा है कि क्या आवेदन की प्रक्रिया के बीच दिशानिर्देशों में बदलाव हो सकता है । इस मामले की अगली सुनवाई 4 सितंबर को होगी। हम आपको बता दें कि बिहार में 94000 प्राथमिक शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया के नियमों में बदलाव को चुनौती देने के लिए याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने बीते बुधवार को इस मामले की सुनवाई की। इसके बाद से संशय की थी।
14 जुलाई तक तक कर सकते हैं आवेदन
सच यह है कि पटना हाईकोर्ट के ही आदेश पर शिक्षा विभाग ने एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों को भी 14 जुलाई तक आवेदन करने का मौका दिया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक रणजीत कुमार सिंह ने खुद से बाहली प्रकिया स्थिति को सपष्ट किया है। उन्होनें कहा कि अभ्यर्थी 14 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। राज्य सरकार बहाली प्रक्रिया समय पर पूरी करेगी। उन्होंने यह भी साफ किया कि अगर किसी जिले में आवेदन नहीं लेने की शिकायत आएगी तो वे इस पर तुरंत कार्रवाई भी करेंगे।