बिहार कैबिनेट की बैठक में आठ एजेंडों पर मुहर

पटना.
बिहार कैबिनेट की बैठक में 8 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। इनमें से तीन मामले अध्यादेश हैं। शिक्षा विभाग के 2, स्वास्थ्य विभाग का एक, पीएचईडी विभाग के एक और कला संस्कृति एवं युवा विभाग का एक प्रस्ताव पास किए गए।
कला संस्कृति एवं युवा विभाग ने एनसीसी निदेशालय की तरफ से पदाधिकारियों और कैडरों के भोजन भत्ते की दरों में वृद्धि की है। केंद्र सरकार की तरह पर अब राज्य सरकार की तरफ से भोजन भत्ते में वृद्धि की गई है। राज्य के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और विद्यालयों में एनसीसी के कार्यक्रमों का संचालन होता है। एनसीसी अंशकालीन पदाधिकारियों और कैडरों को सेलिंग, साइकिलिंग और एक्सपीडिशन सहित अन्य प्रशिक्षण शिविर आयोजन के दौरान भोजन भत्ता की दरों में वृद्धि की गई है। इसके लिए अब राज्य सरकार लगभग 93 लाख 8 हजार रुपए खर्च वहन करेगी।

शिक्षा विभाग ने जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं राजनीतिक शोध संस्थान की नियमावली के प्रारूप में संशोधन करते हुए तय किया है कि संस्थान के निदेशक के कार्यकाल की उम्र सीमा बढ़ाई जाएगी। वर्तमान में संस्थान के निदेशक वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत हैं। शिक्षा विभाग की ओरसे पंचायती राज संस्थानों एवं नगर निकाय संस्थानों के अंतर्गत नियुक्त शिक्षकों और पुस्तकालयध्यक्षों की सेवा शर्तों में सुधार के तहत गठित समिति के पुनर्गठन को स्वीकृति मिली है।

641 अस्थाई पदों और 3 संविदा आधारित पदों के सृजन की स्वीकृति
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में कुल 641 अस्थाई पदों और 3 संविदा आधारित पदों के सृजन की स्वीकृति कैबिनेट ने दी। इसके अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020 – 21 में अनुमानित कुल उन 40 करोड़ 84 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग ने किशनगंज के पोठिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. विनय कुमार लाल को साल 2012 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थिति रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त कर दिया है।

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