- जल संसाधन विभाग में 56 पदों का सृजन
- बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में 60 पदों का सृजन
- कारा निदेशालय में 10 कार्यालय परिचारी के अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति
- ग्रामीण कार्य विकास के अंतर्गत संविदा के आधार पर 231 सहायक अभियंता के पदों को स्वीकृति
संवाददाता.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बिहार कैबिनेट बैठक में बिहार विशेष न्यायालय नियमावली में संशोधन कर दिया गया है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में निर्वाद संपर्कता मुख्यमंत्री ग्रामीण क्षेत्र योजना को मंजूरी दी गई है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण स्थापना नियुक्ति नियमावली को स्वीकृति मिल गई है। कैबिनेट बैठक में कुल 46 प्रस्ताव पास किए गए हैं। बिहार उच्च न्यायालय सेवा संशोधन नियमावली को मंजूरी दी गई है। सात डॉक्टरों को अनुपस्थित रहने का कारण सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।
बिहार विधानमंडल के नेता प्रतिपक्ष, संसदीय सचिव, सचेतक और सदन नेता नियमावली में संशोधन कर बिहार विधानमंडल के सचेतक को उपमंत्री के स्थान पर राज्य मंत्री का दर्जा देने की स्वीकृति दी गई है। कारा निदेशालय में 10 कार्यालय परिचारी के अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। पटना में तीन फाइव स्टार होटल बनने की स्वीकृति मिली है। ये होटल पाटलिपुत्र अशोक, बांकीपुर बस स्टैंड और सुल्तान पैलेस की भूमि पर होटल का निर्मित होंगे। कैबिनेट मीटिंग में बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में 60 पदों का सृजन किया गया है।
ये फैसले भी खास
कैबिनेट में बिहार सचिवालय भोजनालय नियमावली को स्वीकृति दी गई है।
बिहार उत्पाद रसायन परीक्षक नियमावली को मंजूरी दी गई।
ग्रामीण कार्य विकास के अंतर्गत संविदा के आधार पर 231 सहायक अभियंता के पदों को स्वीकृति मिली है।
मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के प्रावधानों में संशोधन कर दिया गया है।
कटिहार और बेगूसराय में बिहार राज्य अल्पसंख्यक विद्यालय के निर्माण को मंजूरी मिल गई है।
जल संसाधन विभाग में 56 पदों का सृजन किया गया है।
चौथे कृषि बोर्ड मैप के लिए कृषि विपणन निदेशालय का गठन का रास्ता साफ हो गया है।
बिहार पर्यटन ब्रांडिंग मार्केटिंग नीति 2024 को अनुमोदित कर दिया गया है।
बिहार कारा आधार विवादों का समाधान अधिनियम आगामी 6 महीने के लिए विस्तार किया गया है।
विद्यालय सहायक की नियुक्ति को लेकर एक अरब से अधिक रुपए की मंजूरी दी गई है।