– कई तरह के गंभीर आरोप लग रहे थे, इनमें कथित रुप से लेन-देन के आरोप भी रहे
-अवधेश नारायण सिंह बीजेपी से जुड़े हैं और रामवचन राय जेडीयू से जुड़े हैं
पटना.
बिहार विधान परिषद सचिवालय ने 50 पदों पर की गई नियुक्तियों को रद्द कर दिया है। यह कार्रवाई 18 नवंबर को आयोजित दोबारा दक्षता जांच में इन अभ्यर्थियों के अनुपस्थित रहने के कारण की गई। रद्द की गई 50 नियुक्तियों में 10 निम्न वर्गीय लिपिक (एलडीसी), 33 डाटा एंट्री ऑपरेटर (डीईओ) और 7 निजी सहायक (पीए) शामिल हैं। इन सभी के विरुद्ध कार्रवाई का आदेश भी जारी किया गया है। इन नियुक्तियों में बड़े पैमाने पर अनियमितता हुई थी और कोई डाटा इंट्री ऑपरेटर को टाइपिंग भी नहीं आ रही थी। विधान परिषद सचिवालय के उप सचिव नवीन कुमार मिश्र के दस्तखत से नियुक्ति रद्द किये जाने की अधिसूचना जारी 19 नवंबर को जारी की गई।
जानकारी है कि पूर्व सभापति अवधेश नारायण सिंह के कार्यकाल में परीक्षा के लिए निर्धारित पात्रता को दरकिनार कर नियुक्तियां की गई थीं। इन पदों पर नियुक्तियों को लेकर गंभीर अनियमितताओं और धांधली के आरोप लग रहे थे। चयनित कर्मियों की वास्तविक योग्यता पर सवाल उठने के बाद सचिवालय ने विशेष रूप से डाटा एंट्री ऑपरेटरों की टाइपिंग और निजी सहायकों की शॉर्टहैंड दक्षता की फिर से जांच कराने का निर्णय लिया था। इसमें से कई कर्मी कोर्ट भी चले गए हैं।
नियुक्ति प्रक्रिया में कथित हेराफेरी की शिकायत सामने आने के बाद सात आशुलिपिकों को पहली बार चार नवंबर को दक्षता जांच के लिए बुलाया गया था। इनमें से कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल नहीं हुआ। बिहार विधान परिषद सचिवालय द्वारा 18 नवंबर को उच्च-रिज़ॉल्यूशन कैमरों और विशेषज्ञों के पैनल की निगरानी में दोबारा दक्षता परीक्षा निर्धारित की गई थी। परीक्षा में किसी भी अभ्यर्थी के शामिल न होने पर सचिवालय ने सभी 50 अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित करते हुए पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी।
जानकारी है कि विधान परिषद सचिवालय में निजी सचिव के पदों पर सात की नियुक्ति हुई थी। इनमें स्पृहा सिंह, अमन कुमार, नमन राज, अंजलि कुमारी आनंद, सुमित राज, गुड़िया कुमारी एवं सिमरन भारती नियुक्त हुइ थी। इनकी नियुक्ति को रद्द किया गया है। इसी प्रकार निम्न वर्गीय लिपिक के 10 पदों में मृत्युंजय कुमार, जया कुमारी, प्रियांशु कुमार,चंदा पोद्दार, निखिल कुमार, निशा कुमारी, आनंद कुमार,सुजीत पासवान , निशि कुमारी और पायल कुमारी की नियुक्ति रद्द की गई। डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर नियुक्त 33 कर्मियों की नौकरी खत्म कर दी गई।
नियुक्ति से जुड़ी यह प्रक्रिया बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बिहार विधान परिषद के पूर्व सभापति अवधेश नारायण सिंह के कार्यकाल के दौरान पूरी की गई थी। वे नीतीश कुमार के काफी करीबी नेताओं में गिने जाते रहे हैं। सितंबर 2026 में सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए थे। लेकिन कई तरह के सवाल उठने के बाद जेडीयू के वरिष्ठ नेता और वर्तमान में कार्यकारी सभापति डाॅ राम वचन राय के निर्देश पर इन नियुक्तियों की समीक्षा शुरू की गई।नियुक्तियों पर सवाल उठने के बाद अवधेश नारायण सिंह ने कहा था कि इसमें किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हुई है,सीबीआई जांच करायी जानी चाहिए।
