संवाददाता. पटना
बिहार के मुख्सयमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट बैठक में कुल 18 एजेंडों पर मुहर लगी।
सरकारी कर्मचारियों का डीए बढ़ाया गया
सम्राट चौधरी सरकार ने कर्मचारियों 2% DA बढ़ा दिया है। अब 58% से बढ़कर 60% DA हो गया है। सप्तम केंद्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन पेंशन प्राप्त कर रहे राज सरकार के सरकारी सेवकों और पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2026 के प्रभाव से 60% DA मिलेगा।
पेंशन भोगियों को भी फायदा
छठा केंद्रीय वेतनमान में वेतन पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों और पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2026 के प्रभाव से अब 257 प्रतिशत के स्थान पर 262% महंगाई भत्ता मिलेगा। पांचवा केंद्रीय वेतनमान में वेतन पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों और पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2026 के प्रभाव से 474% के स्थान पर 483 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाएगा।
ऋण वसूली की स्वीकृति
वित्तीय वर्ष 2026 -27 में राज्य सरकार द्वारा 64141 करोड़ 28 लाख 20000 रुपए बाजार ऋण सहित कुल 72901 करोड़ 30 लाख 97 हजार ऋण वसूली की स्वीकृति मिली है।
NIFTEM की स्थापना
वैशाली जिला अंतर्गत 100 एकड़ भूमि पर राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान NIFTEM की स्थापना होगी। इसके लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार को निःशुल्क जमीन स्थानांतरित करने की स्वीकृति दी गई है।
डेयरी इकाई की स्थापना होगी
पटना के बिहटा सिकंदरपुर में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन के तहत फुल क्रीम मिल्क, टोंड मिल्क, दही और बटर उत्पादन इकाई की स्थापना की जाएगी। इसके लिए कैबिनेट ने 97 करोड़ 17 लाख 18 हजार रुपए की पूंजी निवेश की स्वीकृति दी है। इससे 170 कुशल और अकुशल कमगारों का नियोजन हो सकेगा।
इलेक्ट्रिक वाहनों मिलेगा बढ़ावा मिलेगा
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री बिहार पर्यावरण अनुकूल परिवहन रोजगार योजना को स्वीकृति दी है। 2030 तक कम से कम 30% इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। वैश्विक अभियान EV 30@30 में सहयोग देने का लक्ष्य है। इलेक्ट्रिक माल वाहक, तिनपहिया वाणिज्यिक वाहन और दो पहिया एवं केवल महिलाओं के लिए चार पहिया गैर वाणिज्यिक वाहन के क्रय एवं निबंधन के लिए डीबीटी के माध्यम से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इससे रोजगार का भी सृजन होगा। बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 में संशोधन किया गया। फलस्वरूप भारत सरकार द्वारा 2030 तक कुल नए वाहनों में कम से कम 30% इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री सुनिश्चित होगी।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन की स्थापना की जाएगी
बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन की स्थापना को कैबिनेट ने स्वीकृत किया। इसमें 5 वर्षों में 7000 विद्यार्थी को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा जाएगा। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, एशियाई इंस्टिट्यूट ऑफ डिजिटल फाइनेंस और लाइनक्स फाउंडेशन के सहयोग से 5 माह का उन्नत एआई सर्टिफिकेशन प्रोग्राम संचालित किया जाएगा. ए आई एवं quantum enabeld डिजिटल सेंड बॉक्स प्लेटफार्म का सृजन किया जाएगा, जिससे 100 से अधिक स्टार्टअप लाभान्वित होंगे।