- नीतीश कैबिनेट ने 17 एजेंडे पास किए
संवाददाता.
बिहार सरकार ने राज्य में पंचायत चुनाव को हरी झंडी दे दी है। बिहार कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में कुल 17 एजेंडों पर मुहर लगी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह कि 11 चरणों में पंचायत चुनाव कराने का फैसला लिया गया है। इससे जुड़ी अधिसूचना 24 अगस्त को जारी की जाएगी। ग्राम पंचायत के मुखिया, सरपंच समेत छह पदों के लिए चुनाव कराए जाएंगे।
जानकारी है कि बिहार में पंचायत चुनाव के पहले चरण की वोटिंग 24 सितंबर को करायी जाएगी। दूसरे चरण की 29 सितंबर, तीसरे चरण की आठ अक्तूबर, चौथे चरण की 20 अक्तूबर, पांचवें चरण की 24 अक्तूबर, छठे चरण की तीन नंवबर , सातवें चरण की 15 नवंबर, आठवें चरण की 24 नवंबर, नौवें चरण की 29 नवंबर, दसवें चरण की आठ दिसंबर और अंतिम व 11 वे चरण की वोटिंग 12 दिसंबर को करायी जाएगी। कैबिनेट की बैठक समाप्त होने के बाद विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने यह बताया।
मुखिया, ग्राम पंचायत सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद् सदस्य के चार पदों पर वोटिंग ईवीएम से करायी जाएगी। ग्राम कचहरी के दो पदों के लिेए बैलट पेपर से चुनाव होंगे।
संजय कुमार ने बताया कि राज्य सरकार ने प्रदेश के चार लाख राज्यकर्मियों को केंद्र सरकार के अनुरूप 28 प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA) दिये जाने की भी मंजूरी दी है। इसके तहत राज्य सरकार के पदाधिकारियों, कर्मियों और पेंशनभोगियों को एक जुलाई के प्रभाव से 17 प्रतिशत से 11 प्रतिशत बढ़ा कर कुल 28 प्रतिशत महंगाई भत्ते की किस्त दी जायेगी। बता देंं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी घोषणा 15 अगस्त को गांधी मैदान में अपने संबोधन में की थी।
राज्य कैबिनेट ने प्राथमिक विद्यालयों के प्रधान शिक्षक और हाइ स्कूलों में प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। इनकी बहाली प्रतियाेगिता परीक्षा के आधार पर होगी। बीपीएससी परीक्षा लेगी। प्रधान शिक्षक का पद जिला स्तरीय जबकि प्रधानाध्यापक का पद प्रमंडलीय स्तर का होगा। इनका ट्रांसफर भी किया जा सकेगा। प्रधानाध्यापक के लिए 5334 पद होंगे और प्रधान शिक्षक के लिए 40,058 पद।
राज्य कैबिनेट के अन्य फैसले
नगर निकायों में जलापूर्ति के लिए पेयजल उपयोग शुल्क नीति- 2021 की स्वीकृति दी गई है।
डेहरी के चिकित्सा पदाधिकारी साकार कुमार को सेवा से बर्खास्त किया गया है।
सभी वर्ग की लड़कियों को बीपीएससी तथा यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी। मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार की तैयारी के लिए मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत मेंंस के लिए बीपीएससी के लिए 50 हजार और यूपीएससी के लिए एक लाख रुपए दिए जाएंगे।
बिहार कृषि विश्वविद्यालय के अधीन कृषि अनुसंधान संस्थान मीठापुर में एक नए कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति और इसके लिए शैक्षणिक 42 व गैर शैक्षणिक 9 पदों समेत कुल 51 पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई। वित्तीय वर्ष 2021-22 में महाविद्यालय के कार्यों को सुचारू रूप से संचालन के लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर को तीन करोड़ की सहायक अनुदान दिय गया है।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय उद्यान एवं वानिकी महाविद्यालय मोतिहारी में स्नातक स्तर पर नामांकित छात्रों को विश्वविद्यालय के अधीन कृषि, कृषि अभियंत्रण एवं मत्स्यकी महाविद्यालयों के स्नातक छात्रों के समान स्टाइपेंड प्रदान करने की स्वीकृति कैबिनेट ने दी।
सबौर में एक नए कृषि जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति और इस महाविद्यालय के लिए शैक्षणिक 24 तथा गैर शैक्षणिक 15 पद कुल 39 पदों के सृजन की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 में महाविद्यालय कार्य के सुचारू संपादन के लिए तीन करोड़ रुपए की अनुदान की स्वीकृति दी गई।
भोजपुर में एक नए कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति और कुल 55 पदों के सृजन की स्वीकृति भी दी गई है। साथ ही 50000000 रुपए के सहायक अनुदान की स्वीकृति भी मिली है।
बिहार में 2024- 25 तक 4 वर्षों में कुल 56 करोड़ की लागत से कंफेड के तहत कुल 7000 दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों का गठन और वित्तीय वर्ष 2021-22 में 1000 नए समितियों के गठन पर कुल 14 करोड़ की सहायक अनुदान गैर-वेतन के रूप में व्यय करने की स्वीकृति दी गई है। वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक 4 वर्षों में कुल 30 करोड़ 10 लाख की लागत व्यय पर विपणन तंत्र का शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तारीकरण योजना को स्वीकृति दी गई।