पटना.
राजद का घोषणा पत्र राजद नेता तेजस्वी यादव ने जारी किया। इसे जारी करते हुए उन्होंने फिर कहा कि नीतीश कुमार थक चुके हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह से 10 लाख युवाओं को स्थायी सरकारी नौकरी दी जा सकती है। कहा कि नीतीश सरकार में इच्छा शक्ति की कमी है। नीतीश कुमार ने 15 सालों में बेरोजगारों की फौज खड़ी कर दी।
राजद घोषणा पत्र की खास बातें पढ़िए-
– कुल 10 लाख नौकरियों की समबद्ध बहाली की प्रक्रिया बिहार कैबिनेट की पहली बैठक में पहले दस्तखत के साथ शुरू होगी।
– नियोजित शिक्षकों को वेतनमान, कार्यपालक सहायकों, लाइब्रेरियन, उर्दू शिक्षकों की बहाली की जाएगी।
-संविदा प्रथा को खत्म किया जाएगा और सभी कर्मचारियों को स्थायी कर समान काम समान वेतन दिया जाएगा।
-हर जिले में रोजगार केन्द्र की स्थापना होगी।
-सभी विभागों में निजीकरण को समाप्त किया जाएगा।
– नई औद्योगिक पॉलिसी के तहत प्रभावी टैक्स डिफरमेंट और टैक्स वाइवर स्कीम लाई जाएगी।
– राज्य के मूल निवासी युवाओं के सभी सरकारी बहाली परीक्षाओं के फॉर्म निःशुल्क होंगे और राज्य के अंतर्गत गृह जिला से सेंटर तक की परीक्षा यात्रा मुफ्त होगी।
-कार्यपालक सहायक, सांख्यिकी स्वयंसेवक, उर्दू शिक्षकों, आंगनबाड़ी सेविकाओं, ग्रामीण चिकित्सकों, जीविका दीदियों की मांगों को पूरा किया जाएगा।
-हेल्थ केयर सेक्टर में निजी और असंगठित क्षेत्र के माध्यम से प्रत्यक्ष नौकरियों और परोक्ष रोजगार के लाखों अवसर सृजित किए जाएंगे।
-जीविका कैडरों को नियमित वेतन पर स्थायी नौकरी के साथ समूहों को सदस्य दीदियों को ब्याजमुक्त कर्ज देंगे।
-रोजगार प्रक्रिया से गैर सरकारी बिचौलिए एजेंसी को हटाया जाएगा।
-निजीकरण पर रोक लगेगी।
– किसान आयोग, व्यवसायिक आयोग और खेल आयोग का गठन होगा।
-कृषि भूमि लगान माफ किया जाएगा।
-किसानों के कर्ज माफ किए जाएंगे।
-पान की खेती को कृषि का दर्जा दिया जाएगा।
-कारोबारियों की सुरक्षा और भय मुक्त व्यापार के लिए व्यापारी सुरक्षा दस्ता का गठन किया जाएगा।
-जीविका कैडर को बीमा योजना से जोड़ा जाएगा।
-भागलपुर के रेशम उद्योग कल्स्टर का विस्तार होगा।
-मिथिला के मखाना उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा।
-स्कूलों में माध्यमिक कक्षा से ही कौशल व कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी जाएगी।
-स्कूलों को मिली ग्रेडिंग के आधार पर अतिरिक्त ग्रांट व प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
– 35 साल के युवाओं को हर माह 1500 रुपए महंगाई भत्ता दिया जाएगा।
– आंगनबाड़ी और आशा दीदीयों का मानदेय दोगुणा होगा।
-स्मार्ट गांव पर जोर, सीसीटीवी की सुविधा होगी, सोलर सामुदायिक भवन बनेगा, एलईडी की व्यवस्था होगी।
– महिला स्वयंसहायता समूहों को ऋण माफी और भविष्य में ब्याज रहित ऋण दिए जाएंगे।
-ग्राम पंचायत स्तर के चुने गए जनप्रतिनिधियों के मौजूदा मानदेय को दोगुणा किया जाएगा।
– बाल श्रम और भिक्षाटन से मुक्ति दिलायी जाएगी।
– मछली पालन के लिए ब्याजमुक्त ऋण की व्यवस्था होगी।
-दुग्ध उत्पादकों को सहायता धनराशि दी जाएगी।
– प्रत्येक जिलों के सदर अस्पताल में डायलिसिस केन्द्र होंगे।
-हर पंचायत को एंबुलेंस से जोड़ा जाएगा।
– पुलिस का आधुनिकीकरण होगा।
-पत्रकारिता फैलोशिप दिया जाएगा।
-राज्य में विश्व स्तरीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।
– प्रत्येक प्रमंडल में बड़े स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा।
– उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए रियायती दर पर जमीन मिलेगा, न्यूनतम दर पर ऋण दिए जाएंगे।
– पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ लगाने के साथ ही अहर, पइन और तालाब का संरक्षण किया जाएगा।
-हर खेत तक सिंचाई की व्यवस्था होगी।
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