संवाददाता. पटना
बिहार कैबिनेट की बैठक में 24 एजेंडे पास किए गए। नीतीश सरकार ने मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना को स्वीकृति दी है। बिहार राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने के लिए निरंतर योगदान देने वाले राज्य के वरिष्ठ और आजीविका संकट से जूझ रहे उत्कृष्ट कलाकारों को 3000 रुपये पेंशन देने का फैसला राज्य सरकार ने लिया है।
प्रतिज्ञा योजना
मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के तहत इंटर्नशिप की राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना अंतर्गत 2025-26 में 5000 लाभार्थी और वित्तीय वर्ष 2026- 27 से लेकर 2030- 31 तक 100000 युवाओं को लाभ देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना
इस योजना से युवाओं को करियर प्रोमोशन के नए अवसर मिलेंगे। सरकार इस योजना पर 5 साल में करीब 1 लाख युवाओं पर 686 करोड़ रुपए खर्च करेगी। चालू वित्तीय वर्ष (2025-26) में 5000 युवा और अगले 5 वित्तीय वर्षों (2026-27 से 2030-31) में एक लाख युवाओं को लाभ मिलेगा। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को तकनीकी और व्यवहारिक प्रशिक्षण, उद्यमिता विकास, करियर काउंसलिंग और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धाओं के लिए तैयार किया जाएगा। साथ ही योजना के तहत बिहार के ऐसे युवा, जो राज्य में स्थित एमएसएमई इकाइयों,राज्य व केंद्र सरकार द्वारा संचालित सार्वजनिक उपक्रमों तथा विभिन्न सरकारी संस्थानों में इंटर्नशिप के लिए नियोजित किया जाएगा। योजना का लाभ 18 से 28 वर्ष की आयु के वे युवा ले सकेंगे, जिन्होंने कौशल विकास कार्यक्रमों के तहत प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो अथवा प्रमाणित हों या जिनकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास,आइटीआइ,डिप्लोमा, स्नातक अथवा स्नातकोत्तर हो। श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह ने बताया कि बिहार देश का पहला राज्य है जहां युवाओं को रोजगार के लिए इस तरह प्रोत्साहित किया जा रहा है। न्यूनतम तीन माह और अधिकतम 12 माह निर्धारित किया जाएगा। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के अंतर्गत इंटर्नशिप की अवधि प्रक्षेत्रों एवं नियोक्ता प्रतिष्ठानों की आवश्यकतानुसार न्यूनतम तीन माह एवं अधिकतम 12 माह निर्धारित की जाएगी, जो संबंधित उद्योगों व सरकारी संस्थानों की जरूरत के अनुरूप होगी। चयनित युवा इन संस्थानों में इंटर्नशिप कर व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर सकेंगे, जिससे उनकी रोजगार क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। योजना के तहत मिलने वाली राशि लाभुक युवाओं के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भुगतान की जाएगी प्रथम वर्ष में प्रदर्शन , प्रतिक्रिया के आधार पर उपर दी गई मासिक इंटर्नशिप राशि में पुनः विचार कर राशि को बढ़ाया या घटाया जा सकेगा।
मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना
इस योजना से सीनियर सिटिजन और आजीविका संकट से जूझ रहे कलाकारों को 3000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। कलाकार की न्यूनतम आयु 50 साल होनी चाहिए। वार्षिक आय 1.20 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
गुरु शिष्य परंपरा योजना
बिहार में मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना शुरू की जाएगी। इसके लिए 2025-26 में एक करोड़ 11 लाख 60000 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। यह योजना परंपरागत विधाओं और हुनर को आगे बढ़ाने के लिए बनाई गई है।
नेचुरल फार्मिंग योजना
केंद्र प्रायोजित नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025- 26 के लिए 3635. 15 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति मिली है।
सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन योजना
चतुर्थी कृषि रोड मैप योजना के तहत सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन योजना के कार्यान्वयन को स्वीकृति दी गई है। बामेती और जिला स्तरीय कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण को वित्तीय वर्ष 2025 -26 के लिए 80 करोड़ 99 लाख ₹20000 की स्वीकृति है।
चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत काम किए जाएंगे। मिट्टी जांच प्रयोगशाला की स्थापना के लिए 2025-26 में 30 करोड़ 49 लाख 37 227 रुपए की स्वीकृति दी गयी है। बिहार विधानसभा सचिवालय में प्रशासनिक संवर्ग में निदेशक राजीव कुमार का संविदा आधारित नियोजन समाप्त होने के बाद 1-7-2025 से 1 वर्ष के लिए निर्देशक के पद पर संविदा आधारित नियोजन विस्तारित करने की स्वीकृति दी गई है।
मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान
सेवानिवृत्ति अपर पुलिस अधीक्षक, विशेष कार्य बल रमाकांत प्रसाद की पुनर्नियुक्ति की अवधि 1-7- 2025 से 30.6.2026 तक 1 वर्ष विस्तारित किया जाएगा। बिहार राज्य स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के इलाज के लिए मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की सुविधा प्रदान किया जाएगा।
पुनौराधाम के लिए 882 करोड़ रुपए स्वीकृत
सीतामढ़ी जिले में मां सीता की जन्मस्थली पुनौराधाम को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या के अनुरूप विकास किए जाने के लिए 882 करोड़ 87 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है।
मेडिकल कॉलेज को जमीन
अररिया में मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए 20.6011 गैर मजरुआ जमीन नि:शुल्क देने की स्वीकृति मिली है।