- कैबिनेट की बैटक में 47 एजेंडों को स्वीकृति
सचिवालय में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में 47 एजेंडों पर मुहर लगी। बिहार सरकार ने हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाले ईंधन (एटीएफ) पर टैक्स 29% से घटाकर 4% कर दिया है। इससे उम्मीद की जा रही है कि फ्लाइट का किराया कम हो सकता है।
सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के 935 पदों के सृजन को मंजूरी दी है। शिक्षा विकास पदाधिकारी के 568 पदों पर भी नियुक्ति की जाएगी।
बिहार कैबिनेट की बैठक में स्वीकृत किए गए महत्वपूर्ण एजेंडे
- बैठक में बक्सर और रोहतास जिलों में आवासीय विद्यालय खोले जाने की स्वीकृति दी गई।
- जमुई के जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी जटाशंकर पांडे और पटना-5 के ड्रग इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।
- कृषि सेवा के 9 नए पदों, सहायक भू-संपदा पदाधिकारी के 38 पदों और सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के 935 पदों के सृजन को मंजूरी मिली है।
- बिहार जीविका निधि शक सरकारी संघ लिमिटेड में संविदा आधारित 653 पद, और बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरक्षण लिमिटेड में 818 पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है। वहीं समाज कल्याण विभाग में 190 पदों की स्वीकृति प्रदान की गई है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के 22 पदों की मंजूरी मिली है।
- शहरी प्रशासन को विस्तार देने की दिशा में फुलवारी नगर परिषद और दानापुर नगर परिषद को नगर निकाय में शामिल कर लिया गया है।
- जलापूर्ति योजनाओं के तहत आरा में 138 करोड़, सिवान में 1,130 करोड़, सासाराम में 76 करोड़ और औरंगाबाद में 497 करोड़ रुपये की योजनाओं को स्वीकृति दी गई है।
- राज्य सरकार ने एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर लागू वेट दरों को घटाने का निर्णय लिया है।
- महिलाओं की सुरक्षा को लेकर घरेलू हिंसा से प्रभावित व्यक्तियों के लिए संरक्षण पदाधिकारी नियुक्त किए जाने की मंजूरी भी दी गई है।
- शैक्षणिक सेवाओं के क्षेत्र में दो प्रमुख विधेयकों – बिहार पॉलिटेक्निक शिक्षा सेवा संशोधन 2025 और बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा संशोधन 2025 को मंजूरी प्रदान की गई है।
- अंगनबाड़ी केंद्रों को सशक्त बनाने की दिशा में भी कैबिनेट ने निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री जनजाति आवासीय अन्य महान अभियान के तहत जनजातीय क्षेत्रों में 10 नए आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को पोशाक उपलब्ध कराने की योजना को भी हरी झंडी मिल गई है।
- राज्य में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए कई निर्माण कार्यों को स्वीकृति दी गई है। छज्जू बाग में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए आवास, गया में नया बाईपास, बेगूसराय के बरौनी और तिलरथ रेलवे स्टेशन के बीच रेल ओवरब्रिज और पूर्वी चंपारण के मेहसी और चकिया के बीच ROB बनाए जाने की स्वीकृति दी गई है।
- भवन निर्माण विभाग के अंतर्गत अग्निकांड से सुरक्षा को लेकर प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इसके अतिरिक्त राज्य के प्रत्येक जिले में जिला आयोजन क्षेत्र पदाधिकारी कार्यालय खोले जाने को हरी झंडी दी गई है। मध्य निषेध निरीक्षकों के वेतनमान में सुधार का निर्णय भी लिया गया है।
- बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) के लिए लिपिक के 15 पदों तथा राज्यपाल सचिवालय में चालक के दो पदों को भी स्वीकृति दी गई है।