संवाददाता. पटना
बिहार में बिहार लोक सेवा आयोग से शिक्षक नियुक्ति के लिए वेकेंसी निकली हुई है। अब बिहार सरकार के मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में फैसला लेते हुए बिहार में शिक्षक नियुक्ति के लिए नई नियमावली में संशोधन कर स्थानीय निवासी होने की अनिवार्यता को समाप्त दिया गया है। इससे पहले शिक्षक भर्ती में बिहार का स्थायी निवासी होना अनिवार्य था। इस अनिवार्यता के खत्म होते ही देश भर के युवा इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं।
बिहार में एक लाख 70 हजार शिक्षकों की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसके लिए आवेदन 15 जून 2023 से लिया जा रहा है। आवेदन भरने की अंतिम तिथि 12 जुलाई है।
इसके अलावा नीतीश कैबिनेट में कुल 25 एजेंडे पास हुए। कैबिनेट से स्वीकृत फैसलों में सबसे बड़ा यही रहा कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति,स्थानांतरण,अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त संशोधन नियामवली 2023 को स्वीकृति दी गई।
बता दें नियोजित शिक्षकों का संघ इसकी मांग लगातार कर रहा है कि नियोजित शिक्षकों को सरकार बिना शर्त राज्य कर्मी का दर्जा दे। इनकी मांग समान कार्य के बदले समान वेतन की है। सरकार पर अब तक इनके आंदोलन का कोई असर नहीं दिख रहा है। दो दिन पहले माले के कई विधायक और नेताओं ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद से मुलाकात की थी और इसकी मांग रखी थी। माध्यमिक शिक्षक संघ कह चुका है कि वह विधान मंडल के मॉनसून सत्र के समय संघ आंदोलन को तेज करेगा।
कैबिनेट के अन्य फैसलों में पीडीएस सिस्टम को स्मार्ट किया गया है। इसे वर्ष 2026 तक के लिए लागू किया है।